Connect with us

India

ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਯੂ ਪੀ ਲਾਅ ਪੈਨਲ ਨੇ ‘ਦੋ ਬੱਚੇ’ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

Published

on

up law commission

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ‘ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗੀ – ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ “ਸਵੈਇੱਛਤ” ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜਾ ਜੋ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। “ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।” ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ‘ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।” ‘ਦੋ ਬੱਚੇ’ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੀਤੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। “ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ,” ਯੂਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।