ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਊਰਜਾ, ਸੂਖਮ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.), ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਛੋਟਾਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ  ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ (ਆਰ.ਏ.ਐਮ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਔਰਤਾਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਹੋਰ ਉੱਦਮ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿੰਗ/ਦਿਵਿਆਂਗ ਉੱਦਮੀ/ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ/ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ’ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ., ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਆਰ.ਡੀ.ਏ., ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ/ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐਚ. ਲਈ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ/ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ/ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ/ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈਜ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਤਿ-ਵੱਡੇ/ਵੱਡੇ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ/ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ,  ਸਟਾਰਟਅੱਪ/ਇੰਕੂਬੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸਮੇਤ ਆਟੋ/ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਫਿਟਨੈਸ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਪਾਵਰ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੈਂਡ ਟੂਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ, ਕਾਗਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸ਼ਰੈਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ’ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. /ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ 7 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 36000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਬੀਸੀ/ਓਬੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 48000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ/ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈਜ਼ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏ-ਟੀ.ਯੂ.ਬੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਕਅੱਪ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਈ.ਆਈ.ਟੀ.ਵਾਈ.  ਦੀ ਐਸ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਮਰਥਿਤ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਈ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਟਾਪ ਅੱਪ 10 ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਾਇਲਰ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਪਹਿਲੇ 50 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ (ਆਈ.ਟੀ. ਲਈ 10 ਏਕੜ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ./ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਐਚ.ਯੂ.ਡੀ.) ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 102 ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ  ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.-2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. -2022) ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।