ਐੱਲਪੀਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ, ਜਲਦ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਅ

ਸਰਕਾਰ  ਐੱਲਪੀਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12,995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਰੀਟੇਲ ਵੈਂਡਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਰੋਸਨੀ ਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲ 2011-12 ‘ਚ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ 1.6% ਰਹੀ। 2011-12 ‘ਚ ਕੈਰੋਸਿਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 28,215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-21 ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3,659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਕੈਰੋਸਿਨ ਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।