India
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੀਈਓ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ”, ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਈਓ) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
