ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ,ਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ “ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ” ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ “ਠੋਸ ਜਵਾਬ” ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ “ਵਰਜਿਤ” ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੀਆਂ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ “ਉਦਾਹਰਣ” ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।