ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਤਲਾਬ’ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ 883 ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਤਲਾਬ’ ਅਧੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਤਾਲਾਬ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 1862 ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1026 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 504 ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 522 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਚਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ(ਵਿ) ਨਾਲ ਵੀ.ਸੀ. ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਤਲਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਤਾਲਾਬ ਅਧੀਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 150 ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਛੱਪੜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 10,000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੱਮਰਥਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਛੱਪੜ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਿੰਮ, ਬਰਗਦ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲੱਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ ਜੀ.ਓ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਐਨ. ਐਮ.ਐਮ. ਐਸ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੀ  ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜੀ.ਓ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਭ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।