ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ; 336 ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ 1,45,779 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 336 ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ 1,45,779 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸਾਂ, ਲੇਬਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ/ਅਣਟਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲੇ (ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ) ਲਏ ਗਏ। ਅਪ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ” ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 24×7 ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1968 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ-12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ.