ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ -4069 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, 459604775 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ

ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਿਤੀ ਅੱਜ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲ (ਰੈਵੀਨਿਊ) ਕੇਸ ਲਏ ਗਏ।

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 31 ਬੈਂਚਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 22, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ  04, ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ 03 ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 02 ਬੈਂਚਾਂ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 4069 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਲਗਭਗ 459604775/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ  ਕਮ- ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ,ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੋਰ, ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਐਮ ਏ ਸੀ ਟੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੇਸ (ਗੈਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ (ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ,  ਦੇ ਕੇਸ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਆਦਿ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ।
ਮਿਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।