ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਗੁਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਿਆਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਬੇਅਰਥ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ” ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਦ ਤੱਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ 100% ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧਾ 1.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹਿਸਾਬ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੰਗ 13,000-14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਇਹ 5000-6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈI ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ! ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਾਭ ਪਹੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ! “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ” ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੋਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਾਇਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।