ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਚ.ਐਂਡ.ਯੂ.ਡੀ.) ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

H&UD ਵਿਭਾਗ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ-2022” ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.puda.gov.in ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਟ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਪੰਜ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਏਕੜ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ.

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 150 ਵਰਗ yd ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 90 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਲਈ 25 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

H&UD ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CLU ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ NOCs H&UD ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।