ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1992 ‘ਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੱਦ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੱਛੜਿਆ ਐਲਾਨਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 30 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।   

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਾਠੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਬੰਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। 16 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1992 ‘ਚ ਹੋਰ ਪੱਚੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ  15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ  ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।