Punjab
ਹੁਣ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ- CM ਮਾਨ
12 ਮਾਰਚ 2024: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ- CM ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੱਕ ਦੇ 7 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਲਗਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
