ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ : ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਨੇ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ  ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਘਨੌਰੀ ਖੁਰਦ, ਬਲਾਕ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 3800/- ਫਿਕਸਕਰਨ, ਇਸੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇਫਰਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ (ਸਿਵਲ) ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।  

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਘਨੌਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਤਾ ਮਿਤੀ 30-05-2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ  ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 3800/- ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ  ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ 300/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਤੇ/ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਹਨ।