ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 105 ਮੌਤਾਂ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਝੜਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 105 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨਈਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਖਾਨ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ

ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 1971 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਲਈ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੱਛੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।