ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵੰਡ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਸੂਬੇ ਲਈ 1,96,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਨਾਲੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਮਦਨ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਹੈ। 26 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 98852 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 51835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 7824 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 18458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 20735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਠੋਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਲਈ 15946 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ 20100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16,626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਅਤੇ 22,000 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ SGDP ਦਾ 46.81 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 45 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।