ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ 2022-23 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲੀਆ (ਐੱਮ.ਜੀ.ਆਰ.) ਤੋਂ 1.75% ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਗੇ। /ਜ਼ੋਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੂਹਾਂ/ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ/ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ. ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1440.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1910 ਕਰੋੜ।

ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ/ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ., ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਐੱਲ., ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟੇ (ਐੱਮ.ਜੀ.ਕਿਊ.) ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ 10% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। /ਜ਼ੋਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਾਧੂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

PML ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕੋਟੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 30:70 ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਈਟੀ ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।