ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ 51,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਜਾਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ /ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ 2006 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 60,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 61 ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 13 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।