Corona Virus
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲਵੇਗਾ ਫਾਈਨਲ ਫ਼ੈਸਲਾ- ਸੀਐਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
COVID-19 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਪੀਜੀਆਈ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਜਾਨ ਹਾਪਕਿਨਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੋਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਏਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 58% ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨੇ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ।
