ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਜੁਲਾਈ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂ ਦਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਹਿੱਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 7.7 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 38 ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਹੱਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਰੀਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਲੈਵਲ-1 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬੈੱਡਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 125 ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 161 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾਰ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਹਿਦਗੀ/ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀ-ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਡਜ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਏ.ਐਲ.ਐਸ. ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 5 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਨੀਲਿਮਾ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।