ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੈਂਡ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ :
31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਟੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵਰ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਫਿਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਐਮਜੀਕਿਊ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ. ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਂਡ 9 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2020-21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਇਸੈਂਸ-ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ/ਅਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਵੈਂਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2020-21 ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਵੈਂਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 2019-20 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 756 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 256 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ 186 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ 97 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੀ.ਓ.ਐਮ.) ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ, 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਰਾਜਸਵ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਨੇ 1,2020 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੈਂਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਮ.ਐਚ.ਏ. ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2020-21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀ.ਓ.ਐਮ. ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 11 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।