Punjab
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ‘ਆੜਤੀਆਂ’ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਜਿੰਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਆੜਤੀਆ’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਰੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮੇ ‘ਤੇ ‘ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਭਰਾਈ, ਤੋਲ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਜਿੰਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
