ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ., ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,  PSeGS ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਅਨਫਾਈਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1100, PGRS, ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ, RTI ਪੋਰਟਲ, PAWAN, ਰਾਜ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ, ਈ-ਸੇਵਾ, ਈ-ਆਫਿਸ, GePNIC ਆਦਿ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ Whatsapp ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ, ਰਾਜ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਅਪਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਆਫਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ AI, ML, IoT ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ।