Punjab
ਪੰਜਾਬ- ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਟੀਜੀਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਟੀਜੀਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ. ਨੇ ਟੀਜੀਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਟੀਜੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿ. ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਟੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਚਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੂਠੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
