ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਓਸੀਆਈਜ਼ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ) ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। MEA ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ NRIs ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਨੰਬਰ ਦਾ MEA ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। NRA ਭਾਈਚਾਰਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਸੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।