ਪੰਜਾਬ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 100% ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ- ਸੀਐਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18% ਤੋਂ 5% ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਜੇ.ਜੇ.ਐਮ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਡੀ ਬੈਲਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ’ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 100% ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50% ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ, 1634 ਨਿਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ 477 ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ) ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 10% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਲਈ 1449 ਕੰਡੀ ਪੱਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ.ਜੇ.ਐਮ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀ.ਈ.ਏ. ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੰਡੀ ਪੱਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90:10 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਡੀ ਬੈਲਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਿੰਗ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।