ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ’ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।