ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੁਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਉਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇਸ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚੇ ਪਰਖੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਰ ਵਿਚਾਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।