ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦਿਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਦ-ਉਨਤੀਆਂ ਮੌਕੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (2) ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਖੁੱਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੈਨੇਟ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਰਥ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 16.03.2021 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾੱਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ/ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਿਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਪਾਟਿਲ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਇਸਟੈਬਲੀਸਮੈਂਟ), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਦ-ਉਨਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ  ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 29-3-2022 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।