ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ.ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਸਟਰ  ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।  

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2014 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ/ਰੋਸ਼ਟਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ,2021 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।