ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ:

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲ, ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ, ਰਜਬਾਹੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਅਹਿਮ ਪਲਾਂਟ, ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨਜ਼-ਪੈਟਰੋਲ ਅੇਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।  ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।