ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ, ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ, ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਾਰਦਵਾਜ), ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਅਤੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ. ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਸਥਾਈ ਅਤੇ 21 ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 38 ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਅਤੇ 28 ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ 6 ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 45 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

16 ਮਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ, 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ, 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ ਮਦਾਨ, 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਸ.ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਵੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਝਾਅ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਨ।