Punjab
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੀਲਡ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਿਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਭਰਮਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸਕਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
