ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ; ਕਰਫਿਊ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏਗਏ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਟਰੋਲਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂਵਰਤੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।