ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ : ਡਾ. ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 29 ਜੂਨ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ ਸੀ ਆਰ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਸੀ.ਆਰ) ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਨੰ 10 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ 5 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚੇ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੁਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਪੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।