ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ! ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ…

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 23389 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 11030 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ
ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 11030 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਾਲੀ (1827), ਪਟਿਆਲਾ (1081) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ (1072) ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ (796), ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (862) ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ (840) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡੇਂਗੂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 600 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਂਗੂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਗਿੰਗ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਡੋਮ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।