ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ:

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ (ਐਲਐਸਡੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ (ਐਲਐਸਡੀ) ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ/ਈਓ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਵੇਟਰੀਨੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਪਸ਼ੂ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਤੋਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਚਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਲਾਬ, ਝੀਲ ਜਾਂ ਨਦੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਘਾਹ-ਫੂਸ  ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ (ਐਲ ਸੀ ਡੀ) ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ, ਚਮੜਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ, ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਐਲ ਸੀ ਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਾਹੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2% ਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਘੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ / ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ  ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ (ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ), ਜੋਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਐਲ ਸੀ ਡੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ /ਈਓ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਿਉਂਸਪਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਐਲ ਸੀ ਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਓ, ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ/ਵੈਟਰਨਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।

ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ  ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੋਗਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ, 2009 ਵਿੱਚ ਦਿਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਹੈ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।