Delhi
LG ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ NCTD ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇੰਨਾ ਘੁਸਪੈਠ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ
ਦਰਅਸਲ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ- ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 6 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ 2015 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2016 ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯਾਨੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ।
