ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11872 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-5 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।