ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਨਾਂ…

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ, ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਡਾਈਂਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

10 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਰੇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 240 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।