Punjab
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ: ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੱਠੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
2020 ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
