ਯੂ.ਐੱਚ.ਸੀ ਨੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਰਡਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ-ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦਾਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਪੀ ਰਾਉਤਰਾ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ – 23 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੌਦਸੌਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ 41 ਸਾਲਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਲੀਪਿੰਗਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਲੀਪਿੰਗਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜਮਾਂਕੀਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ 17 ਨਵੰਬਰ, 2010 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੀ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।
ਉਸਦੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਐਸ ਕੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਚਿਤ੍ਰਾਨੰਦ ਸਮਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡਾ, ਮਾਨਸ ਰੰਜਨ ਗੈਰਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਨ। .
“ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਦਾ।