ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੰਡ : ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ’ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਪਰਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ’ਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਧੂ 16 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ’ਚੋਂ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੀ ਕਣਕ, ਜੋ ਬਾਰਦਾਨੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਾਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।