National
2020 ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ : ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕਾਲਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਉੱਤੇ 2020 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉਭਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਲਿਦ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹਨ। ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ । ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ।
