National
POCSO ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਲਈ ਉਮਰ 18 ਹੀ ਰਹੇ ,ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ
29ਸਤੰਬਰ 2023: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ POCSO ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਖ਼ਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਰੁਤੁਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3 ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਅਪਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ
1. ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ?
2. ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
3. ਕੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ?