Punjab
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ
ਪਟਿਆਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਸ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ, ਨਾਭਾ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਕਤ ਜ਼ੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਣਾ , ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ/ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਸੀ ਜੇ ਐਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ, ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਪੂਰਨ ਬਾਲ ਨਿਕੇਤਨ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਦਸੋਂਦੀ ਰਾਮ ਬੀਰ ਜੀ ਅਪਾਹਜ ਆਸ਼ਰਮ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਰਜੀ ਦਸੌਂਧੀ ਰਾਮ ਅਪਾਹਜ ਆਸ਼ਰਮ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਕਤ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
