National
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ,ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਟਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਬਾਮ ਕੇਸ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜਰਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਰਾਬੀਆ ਕੇਸ
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 2016 ਦੇ ਨਬਾਮ ਰੇਬੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
