ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਰਜ – ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 3,582 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਰਖਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਪਰਖਕਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, “ਵਿਭਾਗ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਰਖਕਾਲ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।