1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।