ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾਈ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਤੁਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ “ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1962, 1965, 1971 ਅਤੇ 1999 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਤੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ।”
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹਿ-ਲਹਾਉਂਦੇ ਖੇਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ।”
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਛੱਤਰਪਾਲ, ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (1920) ਦੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।