2022 ਵਿਚ ‘ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ’

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 4.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਈ.ਪੀ.ਓ., ਕਿਊ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹਨ।

ਕੋਵੀਡ -19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਏਅਰਲਾਇੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿਚ 80-95 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 52.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

CAPA ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚ 2025 ਤਕ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।’ ‘ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।